धनगढी। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कैलालीमा कार्यरत दुईजना डिभिजनल वन अधिकृत (उपसचिव) हाजिर जनाएपछि सम्पर्कविहीन बनेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशनपछि वन निर्देशनालयले उनीहरूलाई कारण देखाउन स्पष्टीकरण सोधेको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
२४ घण्टाभित्र निर्देशनालयमा हाजिर हुन भनिएपछि उपसचिव कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेलले २६ गते बिहान ९ः४५ बजे औपचारिक हाजिर रजिस्टरमा नभई सादा कागजमा हाजिर जनाएका थिए। तर कार्यालय समय सुरू हुनु अघि नै उनीहरू सम्पर्कविहीन बनेपछि निर्देशनालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
बिज्ञापन
वन निर्देशनालयले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा “प्रदेश सरकारको जिम्मेवार पदमा रहँदै सूचना नै नदिई लामो समय अनुपस्थित हुनुको कारण के हो?” तथा “कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै सादा कागजमा हाजिर जनाएर सम्पर्कविहीन रहनुको औचित्य के हो?” भन्ने प्रश्न राखिएको छ।
प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार हाजिर रजिस्टरमा हस्ताक्षर नगरी कार्यालय समय अगावै हाजिर जनाउने र त्यसपछि सम्पर्कमा नआउनु गम्भीर अनुशासनहीनता हो।
यसैबीच, उपसचिव कृष्णदत्त भट्टले डिभिजन वन कार्यालय कैलालीबाट सरुवा भइसकेपछि पनि कार्यालयका सिल–टाँचा, मोबाइल तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री नबुझाएको खुलेको छ। कार्यालय निवासको साँचो समेत नदिइएकाले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई कार्यालय र आवास दुवै व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ।
निवासको साँचो नपाएपछि ठाकुर हाल होटलमा बस्न बाध्य भएका छन्। उनले कार्यालयका अत्यावश्यक सामग्री नहुँदा दैनिक कामकाज नै प्रभावित भएको बताएका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले उपसचिव भट्टलाई पत्र लेख्दै कार्यालयका सम्पूर्ण सामग्री तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। तर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म सामग्री प्राप्त नभएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
उता, उपसचिव भट्ट र कँडेलले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर काठमाडौँ गएको दाबी गरेका छन्। तर कार्यालयका जिम्मेवारी र सामग्री नबुझाई हिँड्नुले उनीहरूको दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ।
भट्ट यसअघि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा र कँडेल पहलमानपुर डिभिजनमा कार्यरत थिए। सरकारको नीति तथा निर्देशन विपरीत काम गरेको आरोपमा दुवैलाई कारबाहीस्वरूप वन निर्देशनालयमा तानिएको हो।
पछिल्लो समय वन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूबाट मनोमानी, लापरबाही र आर्थिक चलखेलसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि अब कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
